MPPGCL सारनी में RTI नियमों की उड़ रही धज्जियां: बिना अपीलार्थी को सुने प्रथम अपील का हो रहा एकतरफा निराकरण

31/07/2026 10:52 AM Total Views: 445007

सारनी। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले MPPGCL सारनी के अधिकारी ही अब नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश उपाध्यक्ष, नर्मदापुरम जोन प्रभारी और RTI कार्यकर्ता अजय सोनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर MPPGCL प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में अपीलार्थी को बुलाए बिना ही, ठेका कंपनियों और विभागीय अधिकारियों के बचाव में लगातार एकतरफा निराकरण किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले की लिखित शिकायत राज्य सूचना आयोग, भोपाल में की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

अजय सोनी ने RTI के तहत सीएचपी (CHP) के कन्वेयर बेल्ट वैगन टिपलर के डिस्मेंटल कार्य में लगी ठेका कंपनी ‘EDIFICE ENGINEERING MUMBAI’ के श्रमिकों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसमें श्रमिकों के गेट पास, चरित्र प्रमाण पत्र, वेजेस शीट और कंपनी द्वारा जारी अपॉइंटमेंट लेटर शामिल थे।

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लेकिन, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी (कार्यालय अति. मुख्य अभियंता, म.प्र.पा.ज.कं.लि. सारनी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (j) (निजी जानकारी) का हवाला देते हुए यह महत्वपूर्ण जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया।

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जनहित की जानकारी या निजी दस्तावेज?

RTI आवेदक अजय सोनी ने विभाग की इस कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए तर्क दिया कि ठेका श्रमिकों के गेट पास या वेजेस शीट में ऐसा क्या निजी है, जिससे किसी श्रमिक का जीवन प्रभावित हो सकता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जानकारी से व्यापक जनहित जुड़ा है, जिससे ठेका श्रमिकों के साथ हो रहे संभावित शोषण और भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन तब प्रभावित होता है जब उसके बैंक खाते, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र या आधार कार्ड जैसी नितांत निजी जानकारी मांगी जाए। जो जानकारी लोकसभा या विधानसभा के पटल पर रखी जा सकती है, उसे एक व्यक्ति की ‘निजी जानकारी’ बताकर छुपाना सरासर गलत है।

अपीलीय अधिकारी पर एकतरफा कार्यवाही का आरोप

जानकारी रोके जाने के बाद, अजय सोनी ने 22 जून 2026 को अपीलीय अधिकारी और मुख्य अभियंता (उत्पादन) सारनी, श्री एस.के. लिल्हौरे के समक्ष प्रथम अपील दायर की थी। अपील में लिखित रूप से उपस्थित होने का निवेदन करने के बावजूद, अपीलीय अधिकारी ने बिना आवेदक को बुलाए ही, संबंधित विभाग के पत्राचार को आधार मानकर अपील का एकतरफा और मनमाना निराकरण कर दिया।

अजय सोनी ने इस संबंध में अपीलीय अधिकारी श्री एस.के. लिल्हौरे से व्हाट्सएप पर भी चर्चा की। अधिकारी ने तर्क दिया कि ‘नियमानुसार जो जानकारी दी जा सकती थी, वह दी गई है।’ इस पर अजय सोनी ने उन्हें अवगत कराया कि जो जानकारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा न हो और व्यापक जनहित में हो, उसे रोका नहीं जा सकता। बिना सूचना दिए एकतरफा फैसला सुनाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) और RTI अधिनियम की धारा 19(1) व 19(6) की मूल भावना का सीधा उल्लंघन है।

अजय सोनी का स्पष्ट कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा इसी प्रकार बिना बुलाए अपीलों का निपटारा किया जाता रहा है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ठेका कंपनियों को संरक्षण देने की ओर इशारा करता है।

जल्द ही भोपाल जाकर राज्य सूचना आयोग में इस तानाशाही और एकतरफा कार्यप्रणाली की लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। मांगी गई जनहित से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और संभावित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए द्वितीय अपील भी की जाएगी, ताकि भविष्य में अन्य RTI आवेदकों के साथ अन्याय न हो।

विभागीय अधिकारियों का काम कानून का पालन कर पारदर्शिता लाना है, न कि किसी कंपनी या फर्म के हित में भ्रष्टाचार को छुपाने में अप्रत्यक्ष सहयोग करना। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और देखना होगा कि राज्य सूचना आयोग इस पर क्या कड़ा कदम उठाता है।