नल-जल योजना में 4 हजार की ‘अवैध वसूली’ के खिलाफ जन-आंदोलन; प्रशासन और नपा अध्यक्ष पर फूटा जनता का गुस्सा

09/12/2025 9:30 AM Total Views: 461017

सारणी। बीते सात दिनों से जारी क्रमिक भूख हड़ताल को कुचलने के लिए प्रशासन द्वारा अपनाए गए हथकंडे आज उल्टे पड़ गए। आंदोलन के शुरुआती दिनों में पुराने वारंटों का सहारा लेकर जेल भेजे गए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जमानत पर रिहा होते ही भाजपा सरकार और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। आज सारणी में कांग्रेसियों का गुस्सा “गली-गली में शोर है, किशोर वर्दे चोर है” के नारों के साथ ऐसा फूटा कि पूरा नगर पालिका परिसर छावनी में तब्दील हो गया।

गिरफ्तारी से भड़की चिंगारी, बना जन आंदोलन

सात दिनों से नल-जल योजना में अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस का क्रमिक आंदोलन जारी था। कांग्रेस का आरोप है कि जनहित की इस आवाज को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सत्ता के दबाव में आकर आंदोलन के बीच में ही कई वरिष्ठ नेताओं को पुराने मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन, रिहाई के तुरंत बाद डरे या झुके बिना, नेताओं ने इसे ‘जन आंदोलन’ में बदल दिया। नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जेल के डर से दबाना चाहती थी, लेकिन जनता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।

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अंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुआ आक्रोश मार्च

आंदोलन की शुरुआत शॉपिंग सेंटर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। यहाँ से प्रदेश महासचिव समीर खान, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके और पूर्व विधायक प्रत्याशी मनोज मालवे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता रैली की शक्ल में निकले। रैली में शामिल भीड़ ने प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का संकल्प लिया और सीधे नगर पालिका परिषद के मुख्य द्वार पर पहुंचकर घेराव कर दिया।

4 हजार की अवैध वसूली पर तीखे सवाल

घेराव के दौरान कांग्रेस ने नल-जल योजना के नाम पर जनता से की जा रही 4000 रुपये की वसूली को अवैध करार दिया। नेता प्रतिपक्ष और वक्ताओं ने सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष किशोर वर्दे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के. मेश्राम को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नल-जल योजना में कार्यरत निजी कंपनी के साथ मिलीभगत कर अधिकारियों और अध्यक्ष ने जनता की गाढ़ी कमाई का “बंदर-बांट” किया है।

सारणी के हर वार्ड से मिला समर्थन

खास बात यह रही कि इस राजनीतिक आंदोलन को जनता का भरपूर समर्थन मिला। सारणी के सभी वार्डों से आम नागरिक भी इस घेराव में शामिल हुए, जो पानी के नाम पर हो रही वसूली से त्रस्त थे। विधायक सुनील उइके ने चेतावनी देते हुए कहा, “हम जेल जाने से नहीं डरते। अगर जनता के साथ हो रही लूट बंद नहीं हुई, तो अब यह आंदोलन और उग्र होगा।”

प्रशासनिक हस्तक्षेप और जांच का आश्वासन

आंदोलन इतना उग्र हो चुका था कि स्थिति को संभालने के लिए मौके पर नायब तहसीलदार को पहुंचना पड़ा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल प्रभाव से अवैध वसूली रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। नायब तहसीलदार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए आश्वासन दिया कि 8 दोनों के भीतर जल्द ही एक जांच कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा।

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