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गौरव दिवस की चमक के बीच न्याय की गुहार: बैतूल में लापरवाह डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई? – Madhya Pradesh Voice

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गौरव दिवस की चमक के बीच न्याय की गुहार: बैतूल में लापरवाह डॉक्टरों पर कब होगी कार्रवाई?


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16/11/2025 1:43 AM Total Views: 491962

बैतूल। एक ओर बैतूल जिला ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मना रहा था, बड़े-बड़े आयोजन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक आदिवासी परिवार अपनी मृत बेटी के लिए न्याय की भीख मांगते हुए सड़क पर संघर्ष कर रहा था। यह विरोधाभास जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर एक गहरा प्रश्नचिह्न लगाता है।

सवाल यह है: क्या यह गौरव दिवस केवल सरकारी कैलेंडर की एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, या वास्तव में आदिवासी समाज के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भी संकल्प लिया जाएगा?

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लापरवाही की हृदय विदारक कहानी

मामला जिला अस्पताल की डॉक्टर वंदना धाकड़ की कथित लापरवाही से जुड़ा है, जिसके कारण एक प्रसूता की असमय जान चली गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की असंवेदनशीलता और कर्तव्य में शिथिलता के चलते नवजात को जन्म देने वाली मां हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इससे भी अधिक विचलित करने वाला आरोप यह है कि जिला अस्पताल के आईसीयू में कथित तौर पर मृत शरीर का भी “इलाज” किया जा रहा था ताकि बिल बढ़ाया जा सके या लापरवाही को छुपाया जा सके। यदि यह सच है, तो यह कृत्य केवल चिकित्सा नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का घोर अपमान है।

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 न्याय की लड़ाई बनाम ‘नक्कारखाने की तूती’

यह पहली बार नहीं है जब चिकित्सा जगत में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। दुखद सच्चाई यह है कि जब भी किसी गरीब या आदिवासी परिवार को स्वास्थ्य सुविधाओं में इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ती है, तो उनकी न्याय की लड़ाई अक्सर एक अंधेरी सुरंग में बदल जाती है।

क्या लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कठोर आपराधिक कार्रवाई होगी? अक्सर देखने में आता है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों और डॉक्टरों का गठजोड़ प्रशासनिक जांचों को प्रभावित करता है। जांच रिपोर्टें हमेशा डॉक्टरों के पक्ष में आती हैं, जिससे पीड़ित परिवार की आवाज नक्कारखाने में तूती बनकर रह जाती है।

सच के लिए संघर्ष करने वाले परिवार को अंततः निराशा ही हाथ लगती है, और लापरवाह डॉक्टर बिना किसी परिणाम के अपना काम जारी रखते हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर, पूरा बैतूल जिला यह देख रहा है कि क्या प्रशासन और सरकार सिर्फ समारोहों तक सीमित रहती है, या वह वास्तव में जमीन पर आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में कोई ठोस और निष्पक्ष कदम उठाती है।

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