बैतूल: जंगलों में अवैध कटाई की शिकायतों पर अधिकारियों का सख्त रुख

27/10/2024 11:33 AM Total Views: 241127

बैतूल। मध्य प्रदेश – महाराष्ट्र सीमा से लगे बैतूल के जंगलों में अवैध कटाई की लगातार शिकायतों पर कमिश्नर केजी तिवारी और आईजी इरशाद वली ने मामले को गंभीरता से लिया। शनिवार को दोनों वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जंगलों में पहुंचकर शिकायतों की तस्दीक करने गए, जहां अधिकारियों को अवैध कटाई के ठूंठ मिले।

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पुलिस के मुताबिक, माफिया द्वारा बैतूल के जंगलों में अवैध सागौन कटाई की जा रही थी, जिसके चलते आईजी व संभागायुक्त ने भैंसदेही तहसील क्षेत्र के जंगलों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, अधिकारी सांकली गांव स्थित फॉरेस्ट तालाब के पास पहुंचे, जहाँ उन्हें अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के ठूंठ मिले। अधिकारियों ने जंगल के शुरू होते ही कटाई की स्थति को देखकर नाराजगी व्यक्त की।

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इस निरीक्षण में सीसीएफ वासु कनौजिया, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एसपी निश्चल एन झारिया, और जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन भी मौजूद रहे।

एक्शन कमेटी का गठन

अधिकारियों ने अवैध कटाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की दिशा में एक एक्शन कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जो बॉर्डर क्षेत्र में अवैध कटाई की निगरानी करेगी। एसपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में बैठक हुई थी, जिसके बाद अवैध कटाई की शिकायतें सामने आईं। उन्होंने बताया कि माफिया अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने क्षेत्र में दौरा किया।

संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य अवैध कटाई को तत्काल रोकना है।

वन विभाग की स्थिति

इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी पर सवाल उठते दिख रहे हैं। सीसीएफ वासु कनौजिया ने बताया कि दोनों विभाग संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो यह निर्धारित करेगी कि किस क्षेत्र में अवैध कटाई हुई।

सूत्रों के अनुसार, एक ग्रामीण ने 18 जून को इस संदर्भ में पहली बार शिकायत की थी, लेकिन जब तक यह मामला कमिश्नर तक नहीं पहुंचा, तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीसीसीएफ ने भी जांच की थी, लेकिन शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, जिससे मामला बढ़ता चला गया।

इस तरह अवैध कटाई की शिकायतों पर सख्त कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब अधिकारियों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर ठोस कार्रवाई शुरू करने की ठान ली है।