खबर का बड़ा असर: सारनी नपा में अनुग्रह राशि गबन मामले में कलेक्टर का रौद्र रूप, 24 घंटे में हुआ बकाया भुगतान

03/08/2026 12:42 AM Total Views: 493026

स्थापना शाखा प्रभारी और लेखापाल पर गिरेगी गाज, विभागीय जांच शुरू

सारनी/बैतूल। नगर पालिका परिषद सारनी में मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में भारी भेदभाव और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने वाली खबर का बड़ा और त्वरित असर हुआ है। खबर प्रकाशित होते ही जिला कलेक्टर (बैतूल) ने इस गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लिया और उनके सख्त रुख के चलते पीड़ित परिवारों को न्याय मिल गया है।

कलेक्टर की फटकार और 24 घंटे में भुगतान 

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले नपा के जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक शब्दों में 24 घंटे के अंदर तीनों पीड़ित परिवारों को बकाया अंतर राशि का भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर के इस रौद्र रूप और कड़े अल्टीमेटम के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो अधिकारी कल तक नियम-कानून ताक पर रखे हुए थे, वे तुरंत हरकत में आए और 29 जुलाई को ही तीनों पीड़ित परिवारों (स्व. संतोष दुबे, स्व. रामकिशोर उईके और स्व. जीवनलाल बोहित के परिजनों) के बैंक खातों में बकाया अंतर राशि (75,000/- रुपये प्रति परिवार) डाल दी गई।

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पंप कुली से स्थापना प्रभारी बने कर्मचारी और लेखापाल जांच के दायरे में 

भुगतान हो जाने के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ है, बल्कि अब दोषियों पर गाज गिरने की तैयारी है। शासन के स्पष्ट आदेश (03 अप्रैल 2025 के 1.25 लाख रुपये भुगतान के नियम) की अवहेलना कर अपनी मर्जी से पुरानी दर (50 हजार रुपये) से भुगतान करने के मामले में स्थापना शाखा और लेखा शाखा की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

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इस पूरे गबन और भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली में मूल रूप से ‘पंप कुली’ के पद पर पदस्थ, लेकिन वर्तमान में ‘स्थापना शाखा प्रभारी’ का जिम्मा संभाल रहे रामस्वरूप सतवंशी और संबंधित लेखापाल की भूमिका अब सीधे तौर पर जांच के दायरे में आ गई है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी 

कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के बाद नपा प्रशासन अब इन लापरवाह और शासन के आदेशों की नाफरमानी करने वाले दोषी कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर निलंबन या कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इस त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्रशासन सजग हो और मीडिया प्रमुखता से आवाज उठाए, तो भ्रष्टाचार के मंसूबों को ध्वस्त कर पीड़ितों को उनका वास्तविक हक दिलाया जा सकता है। “मध्यप्रदेश वॉइस” आगे भी जनहित के मुद्दों को इसी प्रमुखता के साथ उठाता रहेगा।

इनका कहना हैं

मामला संज्ञान में आया हैं। बकाया भुगतान 75-75 हजार रुपए तीनों मृतकों के परिजनों के खाते में डाल दिए गए हैं। अब आगे स्थापना शाखा के सभी प्रकरणों की समीक्षा की जाएंगी।

हितेश शाक्य, प्रभारी सीएमओं नगर पालिका परिषद सारनी