नगर निकाय कर्मचारियों की होली रही बेरंग: वेतन न मिलने पर भड़के महामंत्री हरिओम कुशवाहा, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

09/03/2026 10:59 PM Total Views: 492360

सारणी। रंगों के त्योहार होली पर जहां एक तरफ पूरा प्रदेश जश्न में डूबा था, वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को स्वच्छ और सुचारू रखने वाले हजारों कर्मचारियों के घरों में मायूसी छाई रही। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार से पहले वेतन का भुगतान न होना घोर निंदनीय है। इस प्रशासनिक संवेदनहीनता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री हरिओम कुशवाहा ने नगरीय प्रशासन आयुक्त को पत्र लिखकर तीखा रोष व्यक्त किया है।

शहर को रोशन करने वालों की अपनी जिंदगी में अंधेरा

महामंत्री कुशवाहा ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि जो कर्मचारी दिन-रात एक करके शहर की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, आज उन्हीं की सबसे ज्यादा अनदेखी की जा रही है। इस आर्थिक संकट से प्रभावित होने वालों में मुख्य रूप से शामिल हैं:

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नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में कार्यरत नियमित, दैनिक वेतन भोगी, विनियमित, संविदा, अंशकालिक और आउटसोर्स कर्मचारी, सफाईकर्मी, जल आपूर्ति विभाग, बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड और कार्यालयीन कार्यों में लगे वे तमाम कर्मचारी जो पूरी निष्ठा के साथ शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं।

त्योहारों पर आर्थिक संकट की दोहरी मार

कुशवाहा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों को उनके पसीने की कमाई समय पर नहीं मिल रही है। प्रदेश के कई नगरीय निकायों में कर्मचारियों का दो से तीन माह का वेतन अटका पड़ा है। ऐसे में इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास का त्योहार मनाना तो दूर, रोजमर्रा का जीवन-यापन करना भी मुश्किल हो गया है। इसी लापरवाही के कारण इस बार हजारों कर्मचारियों की होली पूरी तरह बेरंग रह गई।

महासंघ की प्रमुख मांगें

स्थिति को जल्द से जल्द सुधारने के लिए महासंघ ने प्रशासन के सामने दो-टूक मांगें रखी हैं। जिनमें पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि बिना किसी देरी के समय से भेजी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक माह की 7 तारीख तक हर हाल में सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से हो सके।

सरकार को सीधी चेतावनी

पत्र के अंत में महामंत्री हरिओम कुशवाहा ने सरकार और प्रशासन को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि व्यवस्था में तत्काल सुधार नहीं होता है, तो आने वाले समय में संगठन एकजुट होकर सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। यदि किसी भी त्योहार के पूर्व उग्र आंदोलन या हड़ताल की स्थिति बनती है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही सीधे तौर पर राज्य सरकार और नगरीय प्रशासन की होगी।

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