“किसके यहां क्या पक रहा है, सब खबर है…” मुख्य सचिव ने दिखाए तल्ख तेवर, बैठक में फोन चलाने पर बैतूल कलेक्टर को फटकार

21/01/2026 10:03 PM Total Views: 387792

भोपाल/बैतूल। मध्यप्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव (सीएस) अनुराग जैन अब एक्शन मोड में आ गए हैं। बुधवार को आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में सीएस ने अफसरों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। शिकायतों और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने दो टूक कहा, “कोई यह मुगालता न पाले कि सब कुछ छिपा रहता है। किसके यहां क्या पक रहा है, इसकी पूरी जानकारी मेरे और मुख्यमंत्री के पास है।” इस मैराथन बैठक में सीएस ने न केवल कामकाज की समीक्षा की, बल्कि लापरवाही बरतने वाले जिलों के पेंच भी कसे।

बैठक में मोबाइल चलाने पर भड़के सीएस

समीक्षा बैठक के दौरान गंभीरता की कमी उस वक्त सामने आई, जब बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए। इस पर मुख्य सचिव ने तत्काल नाराजगी जाहिर की और बैठक की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। इसके साथ ही बैतूल में मनरेगा कार्यों की धीमी प्रगति और सीईओ के रिक्त पदों पर भी असंतोष व्यक्त किया गया।

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भ्रष्टाचार और लेतलतीफी बर्दाश्त नहीं

सीएस ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आरसीएमएस (RCMS) में मामलों के निराकरण में देरी और फर्जीवाड़े पर उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स का अपने अमले पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आईटी कंपनी को काम देने के लिए सॉफ्टवेयर रोके जाने के मामले को भी उन्होंने गंभीरता से लिया।

समीक्षा के प्रमुख बिंदु:

👉🏾 मुस्कान अभियान: प्रदेश भर में 1900 से अधिक लापता बालिकाएं बरामद की गईं। इसमें टीकमगढ़, धार और सिंगरौली अव्वल रहे, जबकि भिंड, मुरैना और पन्ना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

👉🏾 सड़क सुरक्षा और ‘राहवीर’ योजना: सीएस ने निर्देश दिए कि ‘राहवीर योजना’ का व्यापक प्रचार हो ताकि घायलों को ‘गोल्डन ऑवर’ में इलाज मिले। प्रदेश में चिह्नित 481 ‘ब्लैक स्पॉट’ को तुरंत ठीक करने और 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के आदेश दिए गए।

👉🏾 माफिया पर प्रहार: अवैध उत्खनन और समाज विरोधी गतिविधियों पर भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर में विशेष अभियान चलाने को कहा गया।

सुधर जाएं, वरना कार्रवाई तय

सीएस ने सागर कलेक्टर और एसपी को एससी-एसटी एक्ट के लंबित मामलों पर फटकार लगाते हुए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर किया जाए।

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