जलावर्धन योजना या ‘जन-लूट’ योजना? भाजपा सरकार और नपा प्रशासन पर ठेकेदारों की जेब भरने का आरोप, जनता पर 4000 रुपए के कनेक्शन चार्ज का बोझ

24/12/2025 9:40 PM Total Views: 423695

जनता पूछ रही सवाल: क्या पानी जैसी मूलभूत सुविधा को भी भाजपा सरकार ने मुनाफाखोरी का धंधा बना लिया है?

बैतूल/सारनी। नगर पालिका क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित जलावर्धन योजना अब जनता के लिए राहत के बजाय मुसीबत का सबब बनती जा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर भाजपा शासित राज्य सरकार और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन जनता को गुमराह कर ठेकेदारों को मोटा मुनाफा पहुँचाने की साजिश रच रहा है, जिसके तहत आम आदमी की जेब पर डाका डालते हुए भारी-भरकम कनेक्शन चार्ज और मासिक शुल्क थोपा जा रहा है।

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जनता की प्यास बुझाने के नाम पर ‘वसूली’ का खेल

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन और निर्माण एजेंसी (ए.सी.टी. सध्यतीत अर्बन डेवलपमेंट कं. लि.) की मिलीभगत से जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

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नगर पालिका परिषद ने “सहानुभूति” का नाटक करते हुए दावा किया कि तकनीकी गणना के अनुसार प्रति उपभोक्ता मासिक व्यय 330 रुपये आता है, जिसे उन्होंने “उदारतापूर्वक” घटाकर 150 रुपये किया है। लेकिन हकीकत यह है कि 4000 रुपये का एकमुश्त कनेक्शन चार्ज और 150 रुपये का मासिक शुल्क (घरेलू उपभोक्ताओं के लिए) गरीबी रेखा और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है।

लोकतंत्र की हत्या: आंदोलन कुचलने के लिए नेताओं को भेजा जेल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद इलियास ने प्रशासन की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि जब कांग्रेस ने इस “लूट” के खिलाफ विशाल जन आंदोलन किया और नगर पालिका का घेराव किया, तो भाजपा सरकार ने पुलिस बल का दुरुपयोग किया।

इलियास ने कहा, “भाजपा ने अपने नपा अध्यक्ष को बचाने के लिए कूटनीति का सहारा लिया और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को फर्जी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जब जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर था, तो नायब तहसीलदार ने झूठा आश्वासन देकर आंदोलन को स्थगित करवा दिया।”

विधायक की चौपाल और झूठे वादे

वार्ड क्रमांक 6 कांग्रेस पार्षद चंद्र सोनिकर ने क्षेत्रीय विधायक को भी आड़े हाथों लिया। आरोप है कि जब जनता का आक्रोश बढ़ा, तो विधायक ने वार्ड-वार्ड जाकर ‘चौपाल’ लगाने का नाटक किया। उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए कनेक्शन चार्ज 4000 रुपये से घटाकर 2300 रुपये करने का वादा किया था। लेकिन आज तक वह वादा सिर्फ “जुमला” साबित हुआ है। न तो शुल्क कम हुआ और न ही जनता को कोई राहत मिली।

क्या है वसूली का गणित? (प्रशासन का तर्क)

एम.पी.यू.डी.सी. और परिषद का तर्क है कि योजना के संचालन और संधारण (O&M) पर 10 वर्षों तक लगभग 35 लाख रुपये मासिक व्यय आएगा, जिसकी भरपाई जनता से की जाएगी।

परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 4000 रुपये के कनेक्शन चार्ज में निम्नलिखित शामिल हैं:

* अमानत राशि: ₹1000

* मीटर चार्ज: ₹1700

* रोड कटिंग (अधिकतम): ₹700

* अन्य शुल्क (लेबर/आवेदन/कनेक्शन): ₹600

गरीब जनता के लिए यह राशि दो किस्तों में लेने का “एहसान” प्रशासन ने किया है, लेकिन शुल्क माफी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। यह शुल्क मार्च 2025 से लागू होगा।

दोहरा मापदंड: कंपनियों को रियायत, जनता पर मार

हैरानी की बात यह है कि जहाँ आम जनता से पूरी वसूली की जा रही है, वहीं म.प्र.पा.जन.कं.लि. (MPPGCL) और वेकोलि (WCL) की कॉलोनियों, ऑफिस और भवनों को रियायती दरों पर बल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गौतम नागले का कहना है कि यह “अमीरों को राहत और गरीबों पर आफत” वाली नीति है।

कांग्रेस की चेतावनी: फिर होगा उग्र आंदोलन

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार की इस तानाशाही और जनविरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही जलावर्धन योजना में हो रही इस लूट के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन करेंगे और प्रशासन को जनता के सामने झुकने पर मजबूर करेंगे।