अनुकंपा नियुक्ति के लिए ‘तरस’ रहे आश्रित! CM के नाम सौंपा ज्ञापन, 28 जून को ‘घेराव’ की तैयारी!

20/05/2025 10:50 AM Total Views: 416615

सारणी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। अनुकंपा आश्रितों ने अब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। क्या सरकार इन आश्रितों पर दया दिखाएगी?

पूर्व के नियमों के आधार पर नियुक्ति नहीं:

मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्व में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल बना। तत्पश्चात सरकार ने राज्य विद्युत मंडल को कंपनियों में विभाजित कर दिया, जिसके चलते विद्युत मंडल के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को सन 1997 के नीति नियमों के आधार पर आज दिनांक तक सामान्य प्रकरणों पर अनुकंपा नियुक्ति किसी भी आश्रितों को नहीं दी गई है।

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अनुंकपा नियुक्ति संघर्ष संगठन ने खोला मोर्चा:

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अनुकंपा नियुक्ति संघर्ष संगठन के सचिव निराकार सागर ने बताया कि पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के मुख्य अभियंता वी.के. कैथवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

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अनुंकपा नियुक्ति की मांग:

ज्ञापन में मांग की गई है कि सन 01/09/2000 के पूर्व से लेकर 10/04/2012 के बीच के सभी सामान्य प्रकरण पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए।

भेदभाव का आरोप:

आश्रितों का आरोप है कि वर्तमान में 10/04/2012 के बाद के सभी सामान्य प्रकरणों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन पूर्व के सामान्य प्रकरणों को छोड़ दिया गया है, जो कि आश्रितों के साथ न्याय संगत नहीं है।

28 जून को CM का घेराव:

संगठन के सभी आश्रितों ने निर्णय लिया है कि 28 जून को आमला सारणी क्षेत्र में आगमन कर रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस विषय में विधायक योगेश पंडाग्रे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जाएगा।

नई भर्तियों में प्राथमिकता की मांग:

आश्रितों ने यह भी मांग की है कि वर्तमान जेनरेटिंग कंपनियों में जो नई भर्तियां निकाली गई है, उस भर्ती में सर्वप्रथम सन 10/04/2012 के पूर्व के अनुकंपा आश्रितों को प्राथमिकता देने के लिए निवेदन किया जाएगा।

ज्ञापन देते समय अनीता कुमार, तोप सिंह राजपूत, सुमन खुरानिया, प्रवीण कनाठे, सरला यादव, देवेंद्र बरगट आदि आश्रित उपस्थित थे।

अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इन अनुकंपा आश्रितों की मांगों पर ध्यान देंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे या फिर ये आश्रित यूं ही दर-दर की ठोकरें खाते रहेंगे।