सारणी: जल आवर्धन योजना पर पारदर्शिता की मांग, ‘आप’ नेताओं ने परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए सौंपा आवेदन

30/12/2025 10:04 AM Total Views: 339090

मुख्य बिंदु:

आम आदमी पार्टी ने नपा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आवक-जावक शाखा में सौंपा मांग पत्र।

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मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत बैठक में शामिल होने की मांगी अनुमति।

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30 दिसंबर को होने वाली परिषद की बैठक में जनता का पक्ष रखने की तैयारी।

सारणी। नगर पालिका परिषद सारणी में महत्वपूर्ण ‘जल आवर्धन योजना’ को लेकर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस योजना में पूर्ण पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखने के लिए मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को ‘आप’ नेता मनोहर पचौरिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उन्होंने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे से 30 दिसंबर को होने वाली परिषद की बैठक में शामिल होने की औपचारिक अनुमति मांगी है।

जनता की आवाज को मंच देने की कवायद

मनोहर पचौरिया ने बताया कि सारणी की जनता के लिए जल आवर्धन योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना को लेकर आम जनता के कई सुझाव और मांगें हैं, जिन्हें परिषद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की है कि कुछ पार्टी सदस्यों को परिषद की बैठक में श्रोता के रूप में और जनता का पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। पार्टी का मानना है कि इतनी बड़ी परियोजना पर चर्चा बंद कमरों में नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के सामने पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में फोन पर हुई चर्चा

जब ‘आप’ नेताओं का दल अनुमति पत्र लेकर नगर पालिका पहुंचा, तो नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। इस पर मनोहर पचौरिया ने उनसे मोबाइल पर चर्चा की। नपा अध्यक्ष ने प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन को कार्यालय के आवक-जावक (Inward-Outward) विभाग में जमा करने का निर्देश दिया। इसके तत्काल बाद, पार्टी नेताओं ने परिषद की बैठक में शामिल होने का विधिवत आवेदन जमा करवा दिया।

इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से सपन कामला, संतोष देशमुख, अजय सरनकर और प्रीतम भूमरकर शामिल रहे। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जनहित के मुद्दों पर उनकी आवाज को अनसुना किया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

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