महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर संभागायुक्त का कड़ा रुख, लापरवाह अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

03/04/2026 11:07 AM Total Views: 462437

बैतूल। कलेक्ट्रेट में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खुलकर सामने आ गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी संवेदनशील योजनाओं में किसी भी स्तर की ढिलाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस उच्च स्तरीय बैठक में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और जिला पंचायत सीईओ श्री अक्षत जैन सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के प्रमुख बिंदु और सख्त निर्देशों में समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ‘अनमोल पोर्टल’ पर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन (ANC) का आंकड़ा कई ब्लॉकों में बेहद निराशाजनक है। संभागायुक्त ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए अल्टीमेटम दिया कि किसी भी स्थिति में पंजीयन अधूरा नहीं रहना चाहिए। यदि स्वास्थ्य सेवाओं या डेटा एंट्री में कोई भी लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नौनिहालों के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित दिनों और तय समय पर अनिवार्य रूप से खुलें। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्रों में बच्चों की नियमित उपस्थिति हो और उन्हें मिलने वाले पोषण आहार का वितरण पूरी तरह से पारदर्शी व सुचारू रहे। एनीमिक (खून की कमी से पीड़ित) महिलाओं की पहचान, उनकी समय पर जांच, उचित उपचार और डेटा प्रविष्टि में हो रही हीलाहवाली को संभागायुक्त ने गंभीर चूक माना है। उन्होंने इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मातृत्व स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, मातृ मृत्यु दर के हर एक मामले की नियमित और सघन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया और टीबी उन्मूलन जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में जमीनी स्तर पर तत्काल प्रभाव से सुधार लाने को कहा गया है।

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एसडीएम संभालेंगे जमीनी मॉनिटरिंग की कमान

योजनाओं के क्रियान्वयन को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। संभागायुक्त ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों (SDMs) को स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की सघन मॉनिटरिंग की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सौंप दी है।

संभागायुक्त के दो टूक लहजे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन अब कमजोर कार्यप्रणाली को ढोने के मूड में नहीं है। जमीनी स्तर पर काम न करने वाले और योजनाओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाने वाले अधिकारियों को सुधरने का स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। इस बैठक के बाद प्रशासन पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में आ गया है।

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