‘अमृत हरित महाभियान’ में प्रदेश में ‘अव्वल’ होने का दंभ भरने वाली नपा का ‘काला सच’

30/01/2026 8:12 PM Total Views: 462690

सबूत मिटने का इंतजार कर रहा था वन विभाग? आंगन से लकड़ियां गायब, अधिकारियों की ‘फुटबॉल बाजी’ में रफा-दफा हुआ नपा अध्यक्ष का ‘वृक्ष संहार’

बैतूल/सारनी। मध्यप्रदेश के ‘अमृत हरित महाभियान’ में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा कर अपनी पीठ थपथपाने वाली सारनी नगर पालिका परिषद का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने है। विडंबना देखिए, जिस निकाय के कंधों पर शहर को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी है, उसी निकाय के अध्यक्ष (वार्ड क्र. 25, शिवाजी नगर) के घर “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान की चिता जला दी गई। और अब, प्रशासन की मिलीभगत और सुस्त रवैये ने इस ‘हरे-भरे अपराध’ पर पर्दा डालने का काम बखूबी पूरा कर लिया है। ताजा घटनाक्रम यह इशारा कर रहा है कि वन विभाग और नगर पालिका प्रशासन शायद पिछले चार दिनों से “सबूत मिटने” का ही इंतजार कर रहे थे।

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चार दिन की ‘मौन स्वीकृति’ और गायब हुए सबूत

हमारे समाचार पत्र द्वारा नपा अध्यक्ष के आंगन में काटे गए हरे-भरे फलदार पेड़ों और वहां रखी लकड़ियों (सिल्लियों) की तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई थीं। बावजूद इसके, जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को चार दिन पहले सूचना मिल चुकी थी, लेकिन ‘सिस्टम’ इतना लाचार निकला कि मौका मुआयना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका।

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अब खबर है कि अध्यक्ष के आंगन से पेड़ कटाई के सारे सबूत (लकड़ियां/सिल्लियां) गायब कर दिए गए हैं। सवाल यह उठता है कि जब साक्ष्य मौजूद थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वन विभाग ने जानबूझकर चार दिन की देरी की ताकि रसूखदारों को सबूत नष्ट करने का पूरा समय मिल सके?

अधिकारियों की ‘नूराकुश्ती’: गेंद एक-दूसरे के पाले में

इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी लेने के बजाय “फुटबॉल” खेल रहे हैं। सीएमओ सी.के. मेश्राम का कहना है कि उन्होंने जानकारी वन विभाग को दे दी है और आगे की कार्रवाई वन विभाग करेगा। डीएफओ (जिला वन अधिकारी) बैतूल का कहना है कि यदि पेड़ रिवेन्यू लैंड (राजस्व भूमि) पर कटे हैं, तो जिम्मेदारी नगर पालिका की है। बिना अनुमति पेड़ काटने वाले पर नपा को कार्रवाई करनी चाहिए। सीसीएफ (मुख्य वन संरक्षक) मधु वी. राज का कहना है कि आपके माध्यम से जानकारी मिली है, नपा द्वारा फॉरवर्ड किए गए प्रकरण को देखकर कार्रवाई करेंगे।

अधिकारियों के इन बयानों से साफ है कि वे कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। एक तरफ सीएमओ वन विभाग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीएफओ इसे नपा का मामला बता रहे हैं। इस विरोधाभास के बीच कानून की धज्जियां उड़ रही हैं।

आम जनता के लिए कानून, खास के लिए ‘सुविधा’?

शहर के पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर कोई आम नागरिक अपने घर का एक छोटा सा पेड़ भी बिना अनुमति काट ले, तो नगर पालिका और वन विभाग का अमला तुरंत पुलिस के साथ पहुंचकर भारी-भरकम जुर्माना और एफआईआर दर्ज कर देता है। लेकिन यहाँ नपा अध्यक्ष द्वारा करीब 32 फीट ऊंचे फलदार वृक्षों की बलि दे दी गई, और पूरा प्रशासन नतमस्तक है।

सवाल जो जवाब मांगते हैं:

‘अमृत हरित महाभियान’ का चैंपियन बनने का दावा करने वाली नगर पालिका अपने ही अध्यक्ष द्वारा किए गए पर्यावरण विनाश पर चुप क्यों है? चार दिन तक वन विभाग की टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची? क्या यह देरी सुनियोजित थी? आंगन से लकड़ियां गायब होने के बाद अब जांच किस आधार पर होगी? क्या जिला कलेक्टर इस वीआईपी संस्कृति और प्रशासनिक लापरवाही पर संज्ञान लेंगे?

यह मामला अब सिर्फ पेड़ काटने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक शुचिता और कानून के इकबाल का है। 

अब देखना यह होगा कि सबूत गायब होने के बाद प्रशासन फाइल बंद कर चैन की नींद सोता है, या फिर साक्ष्य मिटाने के जुर्म में कोई सख्त कदम उठाता है।

इनका कहना है 

• वार्ड क्रमांक 25 में काटे गए आम और जाम के पेड़ की कार्रवाई के लिए वन विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आगे की कार्यवाही वन विभाग करेगी। 

सी.के.मेश्राम, सीएमओ नगर पालिका परिषद सारणी 

• नगर पालिका परिषद सारणी द्वारा पेड़ काटने को लेकर कार्रवाई हेतु हमें किसी भी प्रकार के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। 

सारणेन्दु नायक, रेंजर उत्तर वन मंडल परिक्षेत्र सारणी

• आपके द्वारा सारणी में वार्ड क्रमांक 25 में हरे भरे पेड़ कटाई की जानकारी मिली है, विभाग से इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। 

प्रपंच.आर, एसडीम शाहपुर