काली श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रमिक संगठनों का शक्ति प्रदर्शन, 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान

25/12/2025 10:28 AM Total Views: 489615

मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए 10 केंद्रीय संगठन, श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

श्रमिकों की हुंकार: निजीकरण और श्रम संहिताओं को रद्द करे सरकार, मांगी 26 हजार न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन

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भोपाल। केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) के विरोध में गुरुवार को इंदौर में श्रमिक आक्रोश देखने को मिला। देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और 20 से अधिक औद्योगिक फेडरेशन/एसोसिएशनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हजारों कर्मचारियों ने श्रमायुक्त कार्यालय पर ‘डेरा डालो-घेरा डालो’ आंदोलन किया। दिन भर चले इस धरने के माध्यम से संगठनों ने सरकार को सीधी चेतावनी दी कि यदि ‘काली श्रम संहिताओं’ को रद्द नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के अंत में श्रमायुक्त नीलिमा भट्ट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

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कोने-कोने से जुटे श्रमिक, निजीकरण पर बोला हमला

सुबह 11 बजे से ही प्रदेश भर से आए श्रमिक, औद्योगिक कामगार, आशा-ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बैंक, बीमा, बीएसएनएल और केंद्रीय कर्मचारी श्रमायुक्त कार्यालय पर जुटना शुरू हो गए थे। शाम 4:30 बजे तक चले इस धरने में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि मोदी सरकार 29 श्रम कानूनों को खत्म कर जिन चार नई संहिताओं को लागू कर रही है, वह पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों और धन्ना सेठों को फायदा पहुँचाने की साजिश है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि देश की संपदा—रेल, भेल, रक्षा, बैंक और बीमा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में बेचने का घृणित प्रयास किया जा रहा है।

इन प्रमुख नेताओं ने किया संबोधित

सभा का संचालन इंटक के श्याम सुन्दर यादव, सीटू के पूषन भट्टाचार्य, एटक के सोहन लाल शिन्दे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की अध्यक्षमंडली ने किया। सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से राजेंद्र सिंह नाती (इंटक), नेम सिंह (एचएमएस), एस.एस. मौर्य (एटक), रामविलास गोस्वामी (सीटू), रूपेश जैन (एआईयूटीयूसी), कविता गुर्जर (सेवा), अरविंद पोरवाल (बैंक), अजीत केतकर (बीमा), कविता सोलंकी (आशा-ऊषा) और प्रकाश शर्मा (बीएसएनएल) शामिल थे। इसके अलावा एडवोकेट बाबूलाल नागर, अनुराग सक्सेना सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे।

 

सरकार लाद रही है गुलामी: कुलदीप सिंह राजपूत

धरने को संबोधित करते हुए अतिरिक्त महासचिव कुलदीप सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही चार श्रम संहिताएं मजदूरों से न्यूनतम वेतन, रोजगार की सुरक्षा और यूनियन बनाने का अधिकार छीन रही हैं। उन्होंने कहा, “निजीकरण और ठेकाकरण की नीतियों ने युवाओं और मजदूरों को गुलामी की ओर धकेल दिया है। हम ट्रेड यूनियन के बुनियादी अधिकारों, भोजन-स्वास्थ्य सुरक्षा और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में 12 सूत्रीय मांगें

श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनकी प्रमुख मांगें चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) को तत्काल रद्द किया जाए, सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह तय हो, सभी श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रतिमाह हो, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए, सार्वजनिक उद्यमों, बैंक और बीमा के निजीकरण पर रोक लगे, आउटसोर्सिंग, फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट और अप्रेंटिसशिप के नाम पर शोषण बंद हो, किसानों के लिए एमएसपी (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए।

12 फरवरी को होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल

संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी और श्रमिक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।