बैतूल: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कलेक्टर के सख्त तेवर, मुलताई और घोड़ाडोंगरी के अफसरों को थमाया नोटिस

13/12/2025 11:00 PM Total Views: 363442

एएनसी पंजीयन और टीकाकरण में पिछड़ने पर दिखाई नाराजगी, कहा- लक्ष्य पूरा करें अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहें

बैतूल। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए। अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने न केवल मैदानी अमले की पेंच कसी, बल्कि कम उपलब्धि वाले विकासखंडों के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के निर्देश भी दिए।

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बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भोपाल से आए जिला ओआईसी डॉ. अश्विनी भागवत विशेष रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

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इन अधिकारियों पर गिरी गाज:

समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) पंजीयन की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पाया कि मुलताई और घोड़ाडोंगरी विकासखंड का प्रदर्शन निराशाजनक है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने मुलताई और घोड़ाडोंगरी के बीएमओ (खंड चिकित्सा अधिकारी), बीपीएम (ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर) और बीसीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि एएनसी पंजीयन का आंकड़ा पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम नहीं होना चाहिए और दिए गए लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करना होगा।

बैठक के प्रमुख निर्देश और अहम बिंदु:

* एनीमिया और सिकल सेल पर विशेष फोकस: कलेक्टर ने मॉडरेट एनीमिया के मामलों में सुधार न होने पर बीएमओ को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से दक्षता के साथ कार्य लें। सीएमएचओ डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे ने निर्देश दिए कि सीएचओ और एएनएम की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही, गर्भवती महिलाओं की पहली तिमाही में ही अनिवार्य रूप से सिकल सेल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए।

* टीकाकरण में पिछड़ने वाले ब्लॉक सुधरें: पेंटा वैक्सीन कवरेज में बैतूल ग्रामीण, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, प्रभातपट्टन और शाहपुर को 100% लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी सिर्फ ऑफिस में न बैठें, बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जाकर देखें कि आखिर समस्या कहां आ रही है।

* शिशु मृत्यु की समीक्षा: शिशु मृत्यु के मामलों में ‘वर्बल अटॉप्सी’ (मौखिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट) हर हाल में 15 दिनों के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए।

* एनआरसी और एसएनसीयू में समन्वय: कुपोषित बच्चों को एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) में भर्ती कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय बनाने को कहा गया। एसएनसीयू से डिस्चार्ज होने वाले बच्चों की सूची अब बीएमओ और बीपीएम ग्रुप में शेयर करनी होगी, ताकि उनकी निगरानी हो सके।

* सेहरा के टेक्नीशियन को नोटिस: सेहरा विकासखंड में टीबी और एक्स-रे जांच की बेहद कम उपलब्धि पाए जाने पर संबंधित टेक्नीशियन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

* रेफरल और आभा आईडी: गंभीर बच्चों को रेफर करने से पहले जिला एसएनसीयू प्रभारी से फोन पर चर्चा अनिवार्य की गई। साथ ही, एनसीडी कार्यक्रम के तहत सभी की आभा आईडी (ABHA ID) बनाना अनिवार्य किया गया।

दोनों विभागों का होगा साझा प्रयास:

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गौतम अधिकारी ने आश्वस्त किया कि एनआरसी, सिकल सेल स्क्रीनिंग, आरबीएसके और टीकाकरण अभियानों में उनका विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा।

बैठक में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉ. जगदीश घोरे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश परिहार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रांजल उपाध्याय, समस्त बीएमओ, बीपीएम, और अन्य नोडल अधिकारी मौजूद रहे।