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बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: निर्वाचन कार्य में कोताही पर भोपाल कलेक्टर का सख्त एक्शन, बीएलओ कमल सिंह परिहार तत्काल प्रभाव से निलंबित – Madhya Pradesh Voice

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बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: निर्वाचन कार्य में कोताही पर भोपाल कलेक्टर का सख्त एक्शन, बीएलओ कमल सिंह परिहार तत्काल प्रभाव से निलंबित


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26/11/2025 10:40 PM Total Views: 363548

भोपाल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर विधानसभा क्षेत्र-153 (भोपाल मध्य) के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) श्री कमल सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में श्री परिहार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। निलंबन के पीछे मुख्य कारण उच्च अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद, श्री परिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समयसीमा में पूरा करने में विफल रहे। रिपोर्ट के अनुसार, वे न केवल अपने दायित्वों के प्रति उदासीन थे, बल्कि फील्ड से भी लगातार नदारद पाए गए। आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उनके कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई दी, जिसे शासकीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।

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कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निलंबन आदेश जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा: “लापरवाही बर्दाश्त नहीं”

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> “निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध (Time-bound) प्रकृति का होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनुशासनहीनता कतई स्वीकार्य नहीं की जाएगी।”

निलंबन अवधि के दौरान श्री कमल सिंह परिहार (सहायक ग्रेड-3) का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 153–भोपाल मध्य का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल एक कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि जिले के सभी निर्वाचन कर्मियों को यह कड़ा संदेश देना है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी यदि कोई कर्मचारी निर्वाचन दायित्वों में ढिलाई बरतता है, तो उस पर इसी तरह की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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