विद्यासागर रेसिडेंसी में रेरा बिना अवैध बिक्री, बिल्डर ने लगाया करोड़ों का चूना, ‘आप’ ने संभागायुक्त से की कार्रवाई की मांग

02/07/2025 6:16 PM Total Views: 257353

बैतूल। बैतूल के ग्राम टिकारी में विद्यासागर रेसिडेंसी नामक कॉलोनी में कल्पतरु बिल्डर्स द्वारा रेरा (RERA) पंजीयन के बिना भूखंडों की खुलेआम अवैध बिक्री और फर्जीवाड़ा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी (आप), मध्यप्रदेश के लेबर विंग प्रदेश सचिव विनोद जगताप ने इस मामले को लेकर संभागायुक्त नर्मदापुरम केजी तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कठोर विधिक कार्रवाई की मांग की है।

‘आप’ नेता विनोद जगताप ने आरोप लगाया कि कल्पतरु बिल्डर्स द्वारा संचालित विद्यासागर रेसिडेंसी कॉलोनी का रेरा में पंजीयन नहीं है, फिर भी बिल्डर फर्जी रेरा अप्रूवल नंबर, प्रचार ब्रोशर और झूठे वादों के जरिये आम जनता से 21,000 रुपये की बुकिंग राशि और 11 माह की किश्तों में भुगतान लेकर भूखंड आवंटन का झांसा दे रहा है।

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जगताप ने बताया कि बिल्डर ने रेरा पोर्टल पर भी फर्जी शपथ पत्र अपलोड कर गुमराह करने की कोशिश की है। आमजन को होम लोन, रजिस्ट्री और निवेश लाभ का प्रलोभन देकर बड़ी मात्रा में राशि वसूली गई है। अनुमान है कि इस फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपये की ठगी की गई है।

श्री जगताप ने संभागायुक्त से मांग की है कि विद्यासागर रेसिडेंसी की सभी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और कॉलोनी संप्रवर्तकों शिवम द्विवेदी, आदित्य सिंह राजपूत, अनुराग तिवारी, आनंद पारे और भूमि स्वामी नूतन जैन व अनुज जैन पर रेरा अधिनियम 2016 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।

‘आप’ नेता ने जनहित में सार्वजनिक सूचना जारी कर अब तक हुई बुकिंग और वसूली गई राशि की जानकारी देने की भी मांग की है, ताकि पीड़ित लोगों को अपनी राशि वापस पाने में मदद मिल सके।

आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र और कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो वह उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका दाखिल करने को बाध्य होगी। ‘आप’ का कहना है कि यह पूरा मामला संगठित आर्थिक अपराध और जन ठगी का प्रतीक बन चुका है जिसे प्रशासन को गंभीरता से लेकर तत्पर कार्रवाई करनी चाहिए।

यह मामला उन बिल्डरों के लिए एक चेतावनी है जो रेरा नियमों का उल्लंघन कर आम लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। प्रशासन को ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई का नुकसान न हो।