लोकायुक्त की कार्रवाई: भोपाल के बैरागढ़ में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के घर पर छापा, आय से अधिक संपत्ति का हुआ खुलासा

16/10/2024 10:37 PM Total Views: 64230

भोपाल। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति, नकदी, और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। नकदी इतनी अधिक थी कि उसे गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ीं। हिंगोरानी पर सरकारी जमीन हड़पने और अवैध संपत्तियां बनाने के भी गंभीर आरोप हैं। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को रमेश हिंगोरानी के भोपाल के बैरागढ़ स्थित बंगले सहित 6 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें उनके घर, गांधीनगर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल, किरण प्रेरणा स्कूल और एक मैरिज गार्डन शामिल हैं। अब तक की जांच में लगभग 70 लाख रुपये के सोने, चांदी के आभूषण, 12 लाख से अधिक की नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। नकदी की गिनती के लिए मशीनों की जरूरत पड़ी।

लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में आभूषण

लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी के दौरान हिंगोरानी के पास से क्रेटा और स्कॉर्पियो जैसी 4 लग्जरी कारें बरामद कीं, साथ ही 1014 ग्राम सोना और 1021 ग्राम चांदी के आभूषण भी मिले हैं। इसके अलावा, 12,17,950 रुपये की नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। सर्च की कार्रवाई अभी भी जारी है।

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अवैध हथियार और जमीन कब्जे के आरोप

हिंगोरानी के गांधीनगर स्थित स्कूल में छापेमारी के दौरान एक देशी पिस्टल भी बरामद की गई, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस को सूचित किया गया। उनके बेटे नीलेश हिंगोरानी के खिलाफ अवैध हथियार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। रमेश हिंगोरानी और उनके बेटे योगेश और नीलेश पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अवैध संपत्तियों के निर्माण के भी आरोप हैं।

शिक्षा संस्थान संचालन में अनियमितताएं

हिंगोरानी परिवार ‘लक्ष्मी देवी विकयोमल सराफा एजुकेशन सोसाइटी’ के तहत तीन स्कूलों का संचालन कर रहा है, जिसमें उनके बेटों को बिना योग्यता के मोटी तनख्वाह पर नियुक्त किया गया है। सरकारी नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। लोकायुक्त की जांच में रमेश हिंगोरानी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की पुष्टि हो रही है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि हिंगोरानी और उनके परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियां और व्यय उनके वैध आय स्रोतों से कहीं अधिक हैं। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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