जल आवर्धन योजना में ‘वसूली’ के खिलाफ आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

07/04/2026 1:39 PM Total Views: 383547

प्रवीर कुमार, 7489579303

सारनी। पानी जैसी मूलभूत जरूरत पर अनुचित कर वसूलने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा छेड़ी गई मुहिम अब सारनी में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। जल आवर्धन योजना के तहत नल कनेक्शन के नाम पर की जा रही वसूली और प्रतिमाह जल कर को लेकर ‘आप’ के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली है। हजारों वार्डवासियों के जन-समर्थन और पार्टी के लगातार दबाव के बाद आखिरकार जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी करने पड़े हैं।

जनता पर 2300 रुपये का अनुचित दबाव

वर्तमान में सत्तासीन भाजपा सरकार और नगर पालिका परिषद द्वारा वार्डवासियों को गुमराह कर नल कनेक्शन के नाम पर 2300 रुपये की भारी-भरकम राशि किश्तों में वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे ‘राजस्व की खुली लूट’ करार देते हुए स्पष्ट किया है कि लगातार उजड़ते और भीषण बेरोजगारी की मार झेल रहे सारनी शहर की जनता पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और जनविरोधी कदम है।

ताजा खबरों को देखने के लिए , यहाँ क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें

कलेक्टर के द्वार पहुंचा आक्रोश, प्रशासन ने उठाया सख्त कदम

वार्डवासियों के हक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए, आम आदमी पार्टी ने बीते 20 फरवरी को हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर वाला एक कड़ा ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा था। इस व्यापक जनदबाव का ही परिणाम है कि जिला अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने 23 मार्च को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। यह पत्र पुलिस अधीक्षक (बैतूल), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (शाहपुर), और परियोजना अधिकारी (जिला शहरी विकास अभिकरण, बैतूल) को भेजा गया है, जिसमें विधि-संगत और नियमानुसार सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों में दोहरा मापदंड: कामगारों को छूट, आम जनता से लूट

इस पूरे प्रकरण में प्रशासन का दोहरा रवैया भी उजागर हुआ है। एक ओर MPPGCL और WCL के कर्मचारियों को नल कनेक्शन राशि में रियायत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गैर-कामगारों और आम नागरिकों से हजारों रुपये वसूलने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद में थोपा जा रहा है। ‘आप’ ने इस भेदभावपूर्ण नीति की कड़ी निंदा की है।

ठेकेदार पर मेहरबानी, जनता को पेनाल्टी की धमकी

सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ‘लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी’ ने 2 साल के जल आवर्धन प्रोजेक्ट को 8 साल तक लटकाए रखा, उस पर आज तक कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई। इसके विपरीत, भीषण महंगाई से जूझ रही आम जनता को पानी के चंद रुपये न चुकाने पर पेनाल्टी लगाने और कानूनी नोटिस थमाने का डर दिखाया जा रहा है। पानी हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिससे कोई भी सरकार उन्हें वंचित नहीं कर सकती।

आम आदमी पार्टी की जनता से अपील

इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम के बाद आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारनी के निवासियों से सीधी अपील की है। नल कनेक्शन की राशि जमा करने में फिलहाल कोई जल्दबाजी न दिखाएं। शहर में व्याप्त बेरोजगारी के बीच सरकार द्वारा की जा रही इस मनमानी वसूली का एकजुट होकर और डटकर मुकाबला करें। पानी जीवन का आधार है, इसे व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)