सारनी में ‘जल कर’ के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल: हजारों हस्ताक्षरों के साथ शुक्रवार को कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

19/02/2026 12:03 PM Total Views: 416080

सारनी। जल आवर्धन योजना के नाम पर जनता से की जा रही ‘खुली लूट’ और आर्थिक शोषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप), सारनी ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विगत दो महीनों से नगर के विभिन्न वार्डों में ‘मध्यप्रदेश जोड़ो अभियान’ के तहत पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सघन जन-संवाद और हस्ताक्षर अभियान को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला है। इस दौरान हजारों वार्डवासियों ने अपने हस्ताक्षर कर जल कर के नाम पर हो रहे छल के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

जनता के साथ हो रही खुली लूट का विरोध

आम आदमी पार्टी का स्पष्ट आरोप है कि नल कनेक्शन राशि के नाम पर स्थानीय प्रशासन जनता के साथ छल कर रहा है। महंगाई के इस दौर में भारी-भरकम कनेक्शन शुल्क और मासिक जल कर ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी पीड़ा को समझते हुए ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर वार्डवासियों से संपर्क किया, जिसका परिणाम है कि हजारों लोगों ने पार्टी की निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर अपनी सहमति और समर्थन की मुहर लगाई है। नई जल आवर्धन योजना के तहत लिए जा रहे मनमाने कनेक्शन शुल्क को तुरंत प्रभाव से शून्य (माफ) किया जाए। मासिक जल कर के भारी बोझ को कम करते हुए इसे आधा (50%) किया जाए।

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शुक्रवार को जिला कलेक्टर को सौंपेंगे अल्टीमेटम

जनता के इस आक्रोश और हजारों हस्ताक्षरों के पुलिंदे को लेकर आम आदमी पार्टी शुक्रवार को जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी हुंकार भरेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगा। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी ताकि वह क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनहित में तत्काल और उचित निर्णय ले सके।

मांगें नहीं मानीं तो होगा ‘जन महा-आंदोलन’

आम आदमी पार्टी ने प्रशासन को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि जनता की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए तय समय सीमा के भीतर उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ‘आप’ कार्यकर्ता उन हजारों वार्डवासियों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और एक उग्र ‘जन महा-आंदोलन’ का शंखनाद करेंगे। पार्टी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति और कानून-व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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