बैतूल में प्रशासन का बड़ा एक्शन: सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर 28 अधिकारियों को नोटिस, वेतन कटौती की कड़ी चेतावनी

18/02/2026 10:26 PM Total Views: 357734

बैतूल। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई ‘सीएम हेल्पलाइन’ को हल्के में लेना बैतूल जिले के अधिकारियों को भारी पड़ गया है। जनहित के मुद्दों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने लापरवाही बरतने वाले 28 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है।

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इन अधिकारियों ने समय-सीमा बीत जाने के बाद भी जनता की शिकायतों को अटेंड करने की जहमत नहीं उठाई। इस घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने सभी 28 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र (Show Cause Notice) जारी कर दिए हैं।

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वेतन पर चलेगी कैंची: कलेक्टर का अल्टीमेटम

प्रशासनिक कसावट लाते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया या समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया, तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके तहत “प्रति नॉन-अटेंडेंट शिकायत, जितने दिन लंबित रही, उसी अनुपात में वेतन कटौती” की जाएगी।

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इन विभागों के अधिकारियों पर गिरी गाज

प्रशासनिक कार्रवाई की जद में ऊर्जा, राजस्व और पंचायत सहित कई अहम विभागों के अधिकारी आए हैं जिनमे ऊर्जा विभाग (सर्वाधिक 11 अधिकारी) सहायक प्रबंधक सीएल साकोम, यवन कुमार उइके, क्षितिज मरावी, मनोज इनवाती, योगेश अहिरकर, नितिन आसरेकर, राकेश पवार, संतोष कुमार चंदेल, दीपशिखा इनवाती (प्रबंधक), विजय गुजरे और जेई दीपक सोलंकी।

राजस्व विभाग तहसीलदार टी. विस्के (शाहपुर), यशवंत सिंह गिन्नारे (प्रभातपट्टन) और संजय बरैया (मुलताई), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सीईओ शिवानी राय (बैतूल), आंचल पवार (प्रभातपट्टन), रितेश चौहान (भैंसदेही), धर्मपाल सिंह मशराम (मुलताई), तीजा पवार और प्रतिभा जैन।

महिला एवं बाल विकास विभाग से सीडीपीओ प्रभारी गीता मालवीय और सीडीपीओ संगीता धुर्वे।

अन्य प्रमुख विभाग 

कृषि विभाग से ललित लहरपुरे (प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी), खाद्य आपूर्ति: आशीष कुमार कुमरे (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी), नगरीय प्रशासन: अरुण श्रीवास्तव (सीएमओ), स्वास्थ्य विभाग से संजीव जादौन (औषधि निरीक्षक), श्रम विभाग: धम्मदीप भगत (श्रम पदाधिकारी)।

‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति

कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि सुशासन और जन-समस्याओं का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर लेटलतीफी या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।