बैतूल में प्रशासनिक हड़कंप: कलेक्टर सूर्यवंशी का ‘हंटर’, काम में लापरवाही बरतने वाले 37 अधिकारियों का वेतन कटा

06/02/2026 11:39 PM Total Views: 352736

बैतूल। जनसमस्याओं के निराकरण में हीलाहवाली और लापरवाही अब अधिकारियों को भारी पड़ने लगी है। बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए प्रशासन में कसावट लाने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने और उनके निराकरण में उदासीनता बरतने वाले जिले के 37 जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरी है। कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए इन सभी अधिकारियों के फरवरी माह के वेतन में कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं।

सबसे बड़ी कार्रवाई: जिला प्रबंधक का 9 दिन का वेतन कटा

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में सबसे बड़ी कार्रवाई एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक पर हुई है। जिन पर शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही के चलते सर्वाधिक 9 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया है।

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इन अधिकारियों पर भी भारी पड़ी लापरवाही

प्रशासनिक मशीनरी के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को भी कलेक्टर ने नहीं बख्शा है। दंडित अधिकारियों की सूची में 7 दिन का वेतन कटा: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, बोरदेही के सहायक प्रबंधक संतोष कुमार चंदेल। 6-6 दिन का वेतन कटा: जनपद पंचायत बैतूल की सीईओ सुश्री शिवानी राय और कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सुरेश कुमार परते। 5-5 दिन का वेतन कटा: जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी की सीईओ तीजा पवार, श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत और जनपद पंचायत मुलताई के सीईओ धर्मपाल सिंह मरकाम शामिल हैं।

तहसीलदार से लेकर इंजीनियर तक कोई नहीं बचा

कार्रवाई का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें राजस्व, स्वास्थ्य और निर्माण विभाग के अधिकारी भी लपेटे में आए हैं। जिसमें मुलताई के प्रभारी तहसीलदार संजय बरैया, चिचोली तहसीलदार पी.एस. दीवान, एलएनवी विभाग की प्रीति पटेल, तथा पीएचई विभाग के निखिल जैन और मनोज बघेल सहित अन्य कई अधिकारियों के 3 से 4 दिन के वेतन में कटौती की गई है।

इन विभागों पर चला डंडा

इस बड़ी कार्रवाई की जद में जिले के लगभग सभी प्रमुख विभाग आ गए हैं। इनमें मुख्य रूप से विद्युत वितरण कंपनी, जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), महिला एवं बाल विकास, कृषि, सहकारिता, परिवहन और चिकित्सा विभाग शामिल हैं। कुल 37 अधिकारियों के वेतन कटने से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।

कलेक्टर का स्पष्ट संदेश: “जनता की सुनवाई में कोताही बर्दाश्त नहीं”

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सीएम हेल्पलाइन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सीधे जनता के सरोकार और उनकी समस्याओं से जुड़ी है। उन्होंने कहा, “जनता की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। यदि भविष्य में भी शिकायतें लंबित पाई गईं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए और भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

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