MPPGCL में आवास घोटाला? AAP नेता अजय सोनी ने मुख्य अभियंता से मांगी जांच, भ्रष्टाचार रोकने की गुहार

19/07/2025 10:50 AM Total Views: 257352

सारनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं प्रदेश संयुक्त सचिव श्री अजय सोनी ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL), सारनी के मुख्य अभियंता श्री कैथवार से अपील की है कि वे छह दशक पूर्व और उसके बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाए गए सरकारी आवासों के विषय में गंभीरता से जांच कराएं। इन वर्षों में बंद होती विद्युत इकाइयों और सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के कारण उक्त आवासों में भारी गिरावट आई है। साथ ही बढ़ती किराया नीति के कारण सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी इन आवासों को वर्षों पूर्व खाली कर चुके हैं।

अजय सोनी ने कहा कि यही स्थिति रही तो सूत्रों की मानें तो हजारों सरकारी आवास जमीन से चोरी होकर गायब हो गए हैं। इन खाली पड़े आवासों की सामग्रियां जैसे ईंट, सरिया खुलेआम ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से दिनदहाड़े चोरी होती रही हैं, जबकि जिम्मेदार सुरक्षा एवं सिविल विभाग के अधिकारी मौन रहकर इसपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बड़ी चिंताजनक बात यह है कि शायद पुलिस थाने में भी इन चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, जिससे यह मामला अनियंत्रित हो गया है।

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RTI में आवासों की गलत जानकारी, जमीन से गायब संपत्तियां

उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय सोनी ने इसी संदर्भ में RTI के जरिए संबंधित विभाग से दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जिनमें केवल पूर्व में 250 मेगावाट एवं 250 मेगावाट इकाई निर्माण के दौरान किए गए कुछ डिस्मेंटल आवासों का ही ब्यौरा शामिल है। किन्तु असली समस्या उन आवासों की है जो जमीन से पूरी तरह नदारद हो चुके हैं। वर्तमान में भी जिन आवासों का निरीक्षण होना चाहिए, वे जमीन पर मौजूद नहीं हैं।

मुख्य अभियंता से भौतिक निरीक्षण की मांग

अजय सोनी ने MPPGCL के मुख्य अभियंता श्री कैथवार से आग्रह किया है कि वे तत्काल पूर्व में बने शासकीय आवासों का जमीनी भौतिक निरीक्षण कराएं। साथ ही जबलपुर मुख्यालय को शेष खंडहर आवासों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में होने वाली डिस्मेंटल की प्रक्रिया में केवल वही आवास शामिल किए जाएं, जो वास्तव में मौजूद हैं। इससे शासन के राजस्व में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

यदि ऐसी जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर शासन के राजस्व हित में सख्त विरोध प्रदर्शन पर उतरने को बाध्य होगी। पार्टी इस गंभीर विषय को लेकर प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रही है।

इस मामले पर स्थानीय लोगों में भी गहरा रोष है, क्योंकि खंडहर होते सरकारी आवासों की चोरी से न केवल सरकारी धन की हानि हो रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न बनी हुई है।

सरकारी आवास चोरी के मामले में उचित जांच, कड़ी कार्रवाई एवं पारदर्शिता लाने की मांग उठी है ताकि भविष्य में ऐसे अनियंत्रित मामलों को रोका जा सके और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।