बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ ने फूंका आंदोलन का बिगुल, 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

07/01/2026 10:53 AM Total Views: 460485

बैतूल/सारनी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) सारनी में एक बार फिर औद्योगिक अशांति की आहट सुनाई दे रही है। बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री अखिलेश तिवारी ने प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की कथित एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संघ ने जिला कलेक्टर बैतूल, पुलिस अधीक्षक और मुख्य अभियंता (उत्पादन) को नोटिस जारी कर सात दिवसीय अल्टीमेटम दिया है। संघ ने साफ कर दिया है कि यदि न्याय नहीं मिला, तो 14 जनवरी 2026 से मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

विवाद की जड़ 25 दिसंबर 2025 की एक घटना है। संघ के अनुसार, संगठन के पूर्व पदाधिकारी रामनाथ यादव और युवराज भारती से संघ की शेष राशि (15,956 रुपये) का हिसाब मांगने पर विवाद उत्पन्न हुआ था। आरोप है कि इस दौरान ठेका श्रमिक श्री जौहरी इवने (आदिवासी) और श्री दीनदयाल रघुवंशी (सामान्य) के साथ अभद्रता की गई।

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जब पीड़ित पक्ष इसकी शिकायत लेकर पावर हाउस के सुरक्षा अधिकारी श्री शरद राघव के पास पहुंचा, तो उन्होंने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और उन्हें थाने जाने को कहा। लेकिन, संघ का आरोप है कि इसके ठीक विपरीत, सुरक्षा अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दूसरे पक्ष (रामनाथ यादव और युवराज भारती) की शिकायत 26 दिसंबर को दर्ज कर ली और आनन-फानन में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को ही कार्य स्थल से प्रतिबंधित करवा दिया।

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पुलिस और सुरक्षा अधिकारी पर पक्षपात का आरोप

बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ ने अपने नोटिस में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि, 26/12/2025 को जौहरी इवने और दीनदयाल रघुवंशी ने पुलिस थाना सारनी में लिखित शिकायत दी। फिर 29/12/2025 को पुलिस अधीक्षक (SP) बैतूल के कार्यालय में जाकर पत्र सौंपा और

01/01/2026 में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इतने प्रयासों के बावजूद पुलिस ने पीड़ितों की सुनवाई नहीं की। इसके उलट, दूसरे पक्ष के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए NCR क्रमांक 0307/2025 (दिनांक 27/12/2025) दर्ज कर ली गई और इसी को आधार बनाकर गरीब श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया।

“नूतन वर्ष में परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट”

संघ ने भावुक अपील करते हुए कहा है कि झूठी एफआईआर और एकतरफा प्रतिबंध के कारण नूतन वर्ष 2026 के पहले ही सप्ताह में दो परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन ‘देशभक्ति-जनसेवा’ का दावा करने वाला पुलिस विभाग मौन है।

पारदर्शिता हो, तो दोनों पक्षों पर हो कार्रवाई

संघ ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट मांग रखी है कि “अगर औद्योगिक शांति भंग करने के आरोप में एक पक्ष को प्रतिबंधित किया गया है, तो पारदर्शिता के तहत विवाद के दूसरे पक्ष रामनाथ यादव और युवराज भारती को भी तत्काल प्रभाव से कार्य स्थल से प्रतिबंधित किया जाए।”

प्रशासन को सीधी चुनौती

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रशासन ने अपना “द्वेषपूर्ण और एकतरफा” रवैया नहीं बदला, तो संघ 14 जनवरी 2026 से मुख्य अभियंता (उत्पादन) के कार्यालय के सामने विशाल और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।